सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । जेठ २१ गते कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट टेकराज पछाई, जीतबहादुर मल्ल र विनोदकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव बिहीबारको बैठकबाट कुल सदस्यको बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केहि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालिन सोच अनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादनमा बृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकास लक्षित नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने, कर्णाली समृद्धि अभियानको लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने लगाएतका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी (पूर्णपाठसहित)
नेपाल सवाल । २५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १७:५५