सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुमा आफ्नै लोगो अंकित गर्न थालिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुमा आफ्नै लोगो टाँसेर बजारमा पठाउन सुरु गरेको हो। अब कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुहरू ‘मूल्यवान’ अंकित लोगोसहित बजारमा उपलब्ध हुने छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो लोगो तयार पारेको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको ‘मूल्यवान’ लोगो मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सार्वजनिक गरेका छन्।
कर्णालीमा मूल्यवान कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने सन्देश ‘मूल्यवान’ लोगोले दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कर्णालीमा रैथाने, अर्गानिक र मूल्यवान कृषि वस्तुहरू उत्पादन हुने र बजारमा आउने सन्देश दिन ‘मूल्यवान’ लोगो प्रचलनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ। कर्णालीमा हाल अर्गानिक र बहुमूल्य कृषि बाली तथा फलफूलहरू उत्पादन हुन्छन्। तर त्यसको उचित बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन। यही कारण यहाँ उत्पादन हुने रैथाने र बहुमूल्य बालीहरू मार्सी चामल, कागुनो, सिमी, फापर, आलु, अदुवा र बेसार तथा फलफूलहरू स्याउ, ओखर र सुन्तलालगायतका कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
किसानको उत्पादनले उचित मूल्य नपाएपछि प्रदेश सरकारले यसको बजारीकरणको योजना अगाडि सारेको हो। यिनै अर्गानिक तथा बहुमूल्य कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान र प्रचार गर्ने उद्देश्यले मूल्यवान लोगो तयार गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको हो। मुख्यमन्त्री शर्माले यो लोगो किसानको सम्पत्ति भएको बताए। उनले भने,‘कर्णालीमा बहुमूल्य कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन्, तर त्यसको बजारीकरण नहुँदा किसानले लाभ लिन सकेको छैनन्। अब प्रदेश सरकारले किसानको पक्षमा आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ, यो लोगोले पनि कर्णालीका उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ।’
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरिसकेको हुँदा त्यसैको सोच अनुरुप ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको बताए। उनका अनुसार अब कर्णालीका कृषि उत्पादनमा मूल्यवान लोगो राखेर बिक्री वितरण गरिनेछ। कर्णालीमा रैथाने बालीको प्रचुर सम्भावना भएको र त्यो मूल्यवान पनि हुने भएकाले ‘मूल्यवान’ लोगो तय गरिएको उनको भनाइ छ।
यस्तै कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक कृषिलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। सचिव डा. घिमिरेले कर्णालीका ७९ वटा पालिका मध्ये ४१ वटा पालिकाका १०३ वटा वडाहरू प्रांगारिक कृषि उत्पादनमा संलग्न भइसकेको बताए। बाँकी ३८ वटा पालिका पनि प्राङ्गारिक कृषिमा जोडिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। कर्णालीलाई प्राङ्गारिक कृषितर्फ उन्मुख गराउनका लागि मन्त्रालयले सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र प्रांगारिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्
नेपाल सवाल । १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार १६:०५